आयकर विभाग ने छोटे करदाताओं को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि पिछले वित्त वर्ष में ₹20 लाख तक की कुल जमा वाले विदेशी बैंक खातों का ‘फास्ट-डीएस’ योजना में खुलासा ज़रूरी नहीं है। हालांकि, खाते की रकम वैध और घोषित स्रोतों से होनी चाहिए। इससे पात्र करदाताओं को ₹10 लाख के जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से छूट मिलेगी।