केंद्रीय सूचना आयोग ने 1993 में मस्जिदों के इमामों को वेतन देने के सुप्रीम के आदेश को ‘संविधान का उल्लंघन’ बताया है। इमामों को मिलने वाले वेतन की जानकारी से जुड़े एक आरटीआई आवेदन पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने कहा, “करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया जा सकता।”