राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गोवा सरकार द्वारा कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट प्लान को अंतिम रूप देने के लिए बार-बार समयावधि विस्तार मांगने पर नाराज़गी जाहिर कर 6-माह के समयावधि विस्तार की मांग ठुकरा दी है। एनजीटी ने कहा है कि 31 दिसंबर तक प्लान तैयार नहीं हुआ तो राज्य के पर्यावरण सचिव के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी।