सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि 17 फरवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद से 557 महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन दिया गया। रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में डीएमके सांसद एम. षणमुगम को एक लिखित जवाब में कहा, "किसी भी महिला अधिकारी को...स्थायी कमीशन देने में कोई देरी नहीं की गई।"