राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन 6 साल के अंतराल के बाद 30 अप्रैल को आयोजित होने जा रहा है। सम्मेलन में त्वरित न्याय प्रदान करने, लंबित मुकदमों की संख्या कम करने और न्यायपालिका में रिक्तियों की बढ़ती संख्या पर चर्चा हो सकती है। पिछली बार ऐसा सम्मेलन 24 अप्रैल, 2016 को आयोजित हुआ था।