गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई इस साल के अंत से पहले एक और नीतिगत दर में कटौती कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया, "हालिया जीएसटी सरलीकरण से संकेत मिलता है कि राजकोषीय सख्ती का चरम अब पीछे छूट चुका है। उम्मीद है कि घरेलू नियामकीय ढील के साथ-साथ इससे ऋण मांग में धीरे-धीरे सुधार आएगा।"