सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लंबित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए उच्च न्यायालयों में अस्थाई न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 63,000 आपराधिक मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, झारखंड उच्च न्यायालय में 13,000, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 20,000 और पटना उच्च न्यायालय में 21,000 मामले लंबित है।