सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में लंबित पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट के मुताबिक, यह पता लगाना ज़रूरी है कि बिल्डरों ने बैंकों को कितना भुगतान किया, खरीदारों ने बिल्डरों या बैंकों को कितना भुगतान किया और परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति क्या है। कोर्ट ने बिल्डरों और खरीदारों से भुगतान आदि का विवरण मांगा है।