सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को उन लोगों को ₹10-10 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया है जिनके मकानों को 2021 में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बुलडोज़र से ढहाया गया था। एससी ने कार्रवाई को असंवैधानिक और अमानवीय बताते हुए कहा, "अथॉरिटी को याद रखना चाहिए कि...आश्रय का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद-21 का अभिन्न अंग है।"