'द इकोनॉमिक टाइम्स' के मुताबिक, यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले लेनदेन पर सरकार मर्चेंट शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है। बैंकिंग इंडस्ट्री ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है जिसमें कहा गया है कि जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर ₹40 लाख से ज़्यादा है उन पर एमडीआर लागू हो। हालांकि, आम यूज़र पर इसका असर नहीं होगा।