'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' के मुताबिक, UPI के चुनिंदा ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का फैसला यूपी समेत अन्य राज्यों में प्रस्तावित 2027 के विधानसभा चुनावों तक टल सकता है। सरकार को व्यापारियों और कारोबारी संगठनों के विरोध की आशंका है। बकौल रिपोर्ट, सरकार, RBI और NPCI के बीच इसे लागू करने की तारीख पर सहमति नहीं बनी है।