दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कहा है कि यह स्वैच्छिक है अगर समस्या है तो इसमें शामिल न हों। कोर्ट ने कहा, "सरकार कह रही है कि हमें युवा सेना चाहिए इसलिए विशेषज्ञों ने योजना बनाई है, हम सैन्य विशेषज्ञ नहीं हैं।" बकौल कोर्ट, योजना का कार्यकाल उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।