केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि जम्मू-कश्मीर को 2019 में अनुच्छेद-370 हटने के बाद से अब तक लगभग ₹51,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र ने ₹28,400 करोड़ (2037 तक) के वित्तीय परिव्यय के साथ निवेश आकर्षित करने के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को भी अधिसूचित किया है।