बकौल सुप्रीम कोर्ट, अनुदान प्राप्त करना शिक्षण संस्थानों का मौलिक अधिकार नहीं है और वे यह नहीं कह सकते कि उन्हें अनुदान उनकी शर्तों पर मिले। कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसमें इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत नियम 101 को असंवैधानिक बताया गया है।