सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है, "अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वह जीवनभर सेवा से बाहर रहता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद (चुनाव लड़कर) में कैसे लौट सकता है?" कोर्ट ने कहा, "कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं?"