लोकसभा के बाद बुधवार को राज्यसभा से भी आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 ध्वनिमत से पारित हो गया। इस विधेयक से पुलिस को गिरफ्तार किए गए आरोपियों व अपराधियों के फिंगर प्रिंट, आइरिस स्कैन व बायोलॉजिकल सैंपल संग्रह कर उनके विश्लेषण की अनुमति मिलेगी। प्रावधान के मुताबिक अपराधियों के इस डेटा को 75 साल तक रखा जा सकता है।