केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग नियमों के उल्लंघन को गैर-ज़मानती अपराध बनाने और इसमें शामिल पूरी कंपनी के स्टाफ को ज़िम्मेदार ठहराने का प्रस्ताव रखा है। गुरुवार को प्रमोशन ऐंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग ऐक्ट 2025 के तहत ड्राफ्ट जारी किया गया। इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन होगा जिसके पास सिविल कोर्ट जैसे अधिकार होंगे।