असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासी समुदाय को सरकारी नौकरी पाने के लिए 2 बच्चों वाले नियम से छूट प्रदान की। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य की करीब 11 लाख महिलाओं का सूक्ष्म ऋण माफ करने के लिए ₹1800 करोड़ मंज़ूर किए हैं।