इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने पर लगी रोक को बरकरार रखा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने जनवरी-2017 में इन ओबीसी जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी। दरअसल, याचिकाकर्ता ने कहा है कि ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का अधिकार संसद को है, राज्यों को नहीं।