इस बार के बजट में सरकार बीमा संशोधन विधेयक के ज़रिए इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को बढ़ा सकती है। सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंज़ूरी दे सकती है। इसके बाद विदेशी कंपनियां बगैर किसी भारतीय कंपनी संग पार्टनरशिप के इंश्योरेंस बेच सकती हैं और ग्राहकों को सस्ती दरों पर इंश्योरेंस मिल सकता है।