सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) को लेकर दिए गए आदेश में कहा है कि ईपीएफ योगदान में देरी के लिए होने वाले नुकसान की भरपाई नियोक्ता को करनी होगी। बकौल कोर्ट, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान कानून के तहत, अनिवार्य रूप से पीएफ कटौती कर उसे कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जमा कराना नियोक्ता की ज़िम्मेदारी है।