सरकार के मुताबिक, उसने एनईईटी (पीजी) के लिए दाखिले में आरक्षण के लिए ईडब्ल्यूएस की श्रेणी निर्धारित करने के लिए तय ₹8 लाख की सालाना आय की सीमा पर दोबारा गौर करने का फैसला लिया है। बकौल केंद्र, क्राइटेरिया तय करने के लिए समिति बनाई जाएगी। वहीं, एनईईटी (पीजी) की काउंसलिंग पर रोक 1 महीने के लिए बढ़ाई गई है।