राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में पारित हुए राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2021 के विरोध में राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखा है। एनसीपीसीआर ने अपने पत्र में कहा कि इस बिल को मंज़ूरी मिलने से राज्य में नाबालिगों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।