रिपोर्ट्स के अनुसार, एमपी सरकार 31 मार्च को चालू वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले ₹25,000 करोड़ का कर्ज़ लेने का विचार कर रही है। इसमें से ₹5,000 करोड़ का लोन तुरंत लिया जाएगा जबकि बाकी की रकम दो महीनों में चरणों में ली जाएगी। बकौल रिपोर्ट्स, पिछले पांच वर्षों में एमपी के कर्ज़ में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है।