दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा लग्ज़री होटलों पर ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स लगाना मनमाना या अनुचित नहीं है। कोर्ट ने कहा, "यह वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरता है।" दरअसल, लग्ज़री होटलों ने एमसीडी के कर वृद्धि को मनमाना बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी।