केंद्र सरकार कथित तौर पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम-1994 में संशोधन पर विचार कर रही है ताकि प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को पारंपरिक एविएशन संबंधित व्यवसायों से परे कमर्शियल सेंटर्स विकसित करने की अनुमति मिल सके। 'इकोनॉमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी मंज़ूरी मिलने पर प्राइवेट फर्म एयरपोर्ट्स के आसपास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कॉन्फ्रेंस सेंटर और कमर्शियल ऑफिस बना सकती हैं।