सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि 1970 के दशक में भारत के लिए बतौर जासूस काम करने और जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में 14-वर्ष बिताने का दावा करने वाले 75-वर्षीय महमूद अंसारी को ₹10 लाख हर्जाना दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि स्पेशल एजेंट्स को न पहचानना किसी भी सरकार की मानक प्रक्रिया है।