रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत सरकार ने स्टारलिंक के सामने देश में एक कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की शर्त रखी है। बकौल रिपोर्ट्स, इस कंट्रोल सेंटर के जरिए कानून-व्यवस्था की स्थिति में संवेदनशील इलाकों में संचार सेवाओं को निलंबित/बंद किया जा सकेगा। वहीं, स्टारलिंक को आधिकारिक कानून एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्ट करने की सुविधा मुहैया कराने को भी कहा गया है।