इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से आयकर विभाग के अधिकारियों के पास किसी भी शख्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स, पर्सनल ईमेल्स और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स को ऐक्सेस करने के कानूनी अधिकार होंगे। यह अधिकार उन परिस्थितियों में लागू होगा जब आयकर विभाग को आयकर चोरी या गोल्ड/ज्वेलरी/संपत्ति/बहुमूल्य वस्तु पर टैक्स अदा ना किए जाने का संदेह हो।