कैबिनेट ने विभिन्न योजनाओं के तहत 2028 तक मुफ्त चावल की आपूर्ति जारी रखने को दी मंज़ूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना समेत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फॉर्टिफायड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंज़ूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पहल से एनीमिया व सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कम होगी। इसके लिए कुल वित्तीय लागत ₹17,082 करोड़ होगी।