रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को 2034 से पहले लागू करना संभव नहीं है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर यह बिल संसद में बिना किसी बदलाव के पारित हुआ तो 'नियत तिथि' 2029 में निर्वाचित होने वाली लोकसभा की पहली बैठक में अधिसूचित की जाएगी। इस साल निर्वाचित हुई लोकसभा की पहली बैठक हो चुकी है।