आतंकवाद विरोधी कानून (UAPA) के तहत ज़मानत के नियमों को लेकर तीखी बहस के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, "क्या अजमल कसाब या हाफिज़ सईद जैसे आतंकियों...को मुकदमे में देरी के कारण ज़मानत दी जा सकती है?" केंद्र ने आगे कहा, "ऐसा नहीं किया जा सकता और हर मामले पर अलग-अलग विचार करना होगा।"