आयकर अधिनियम के मुताबिक, तलाक के बाद पति या पत्नी को दिया जाने वाला गुज़ारा भत्ता आमतौर पर टैक्स देने योग्य आय नहीं मानी जाती। हालांकि, नियमित मासिक या वार्षिक भुगतान को आय माना जाता है और इस पर टैक्स लगाया जाता है जबकि भत्ता एकमुश्त राशि के तौर पर दिया जाए तो इसे टैक्स-फ्री माना जाता है ।