सरकार ने चीन समेत सभी सीमावर्ती देशों के लिए FDI नियमों में ढील दी है। नए नियमों के तहत अगर चीन या किसी विदेशी कंपनी में ऐसे देशों की 10% तक हिस्सेदारी है और वह नॉन-कंट्रोलिंग है तो वह सरकारी मंज़ूरी के बिना ऑटोमैटिक निवेश कर सकेंगी और खास सेक्टरों में निवेश प्रस्तावों पर 60 दिनों में फैसला होगा।