केंद्र सरकार ने देश के 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को 28 में समायोजित करने के लिए 'एक राज्य-एक आरआरबी' योजना लागू करने को मंज़ूरी दे दी है। 'एक राज्य-एक आरआरबी' केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की एक सुधार योजना है जिसका उद्देश्य राज्यों के भीतर आरआरबी को एक इकाई के रूप में स्थापित और समेकित करना है।