सड़क परिवहन मंत्रालय ने 'रेंट-ए-कैब योजना, 2026' के मसौदे में कार किराये के कारोबार के लिए न्यूनतम वाहन संख्या 50 से घटाकर 5 करने का प्रस्ताव दिया है। यह योजना 1989 के नियमों की जगह लेगी और जनवरी 2026 से लागू होगी। अनिवार्य बीमा और एनसीआरबी क्लियरेंस भी जरूरी होगा।