बजट में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और अन्य केंद्रीय करों में बदलाव की घोषणा से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए- सरकार अगर वस्तुओं पर सीमा शुल्क घटाती है तो उन सामानों की कीमतें घटती हैं जबकि ईंधन पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने से पेट्रोल-डीज़ल महंगा होता है। 1 फरवरी को केद्रीय बजट-2025 पेश किया जाएगा।