नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राजस्थान सरकार पर ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए ₹3,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने 1,250 मिलियन लीटर/दिन तरल अपशिष्ट या सीवेज के निस्तारण में कमी के लिए ₹2,500 करोड़ का मुआवज़ा निर्धारित किया। गौरतलब है, उत्तर प्रदेश सरकार पर एनजीटी ने गुरुवार को ₹120 करोड़ का जुर्माना लगाया था।