कम मात्रा में ड्रग्स रखने को अपराध की श्रेणी से हटाने की सामाजिक न्याय मंत्रालय ने की सिफारिश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राजस्व विभाग को सौंपे गए नशीली दवा एवं मादक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की समीक्षा में निजी इस्तेमाल के लिए कम मात्रा में ड्रग्स रखने को अपराध की श्रेणी से हटाने की सिफारिश की है। मंत्रालय ने कहा कि ड्रग्स के आदी लोगों को पकड़े जाने पर जेल के बजाय रिहैबिलिटेशन में भेजा जाना चाहिए।