मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा के अनुसार, "विधायिका कानून बनाने के बाद उसके प्रभावों...का आकलन नहीं करती जिससे बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 का उदाहरण देते हुए कहा कि इसने मजिस्ट्रेटों पर अतिरिक्त दबाव बना दिया है। बकौल सीजेआई, मौजूदा अदालतों को कमर्शियल कोर्ट में बदलने से मामलों का बोझ कम नहीं होगा।