केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि राज्यों की सहकारी समितियों के कामकाज में दखल देने की केंद्र सरकार की मंशा नहीं है। बकौल शाह, राज्य विधानसभाओं के पास सहकारी समितियों को लेकर विशेष अधिकार हैं और कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा, "हम संवाद के ज़रिए...राज्यों के कानूनों में उनकी सहमति से...समानता लाना चाहते हैं।"