केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि योजना पर 2025-26 तक ₹5,911 करोड़ खर्च होगा जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹3,700 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹2,211 करोड़ होगा। इससे 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।