बतौर रॉयटर्स, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित 12 ई-कॉमर्स नियमों के खिलाफ आपत्ति जताई है। वित्त मंत्रालय ने कुछ प्रस्तावों को 'अतिशय' और 'बिना आर्थिक औचित्य' वाला बताया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जून 2021 में उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) कानून में बदलाव के प्रस्ताव दिए थे जिसमें फ्लैश सेल पर रोक लगाना भी शामिल था।