सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों की स्थिति से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हमारी संस्कृति है कि कोई खाली पेट न सोए। दो जजों की पीठ ने कहा, "यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत खाद्यान्न अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।"