भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) का एक प्रस्ताव अगर लागू होता है तो टेलीकॉम ऑपरेटर मोबाइल और लैंडलाइन नंबर इस्तेमाल करने को लेकर यूज़र्स पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं। न्यूज़ 18 के अनुसार, ट्राई का मानना है कि फोन नंबर निजी नहीं बल्कि सार्वजनिक संसाधन हैं इसलिए इनका इस्तेमाल सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर करने की ज़रूरत है।