गुजरात में कक्षा 1 से 8 तक के प्राथमिक विद्यालयों में गुजराती भाषा पढ़ाने को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया है। यदि कोई विद्यालय इस विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन 1 वर्ष से अधिक समय तक करता है तो सरकार ऐसे स्कूल की मान्यता बोर्ड या इंस्टीट्यूशन द्वारा रद्द करने के निर्देश देगी।