विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में किए गए संशोधन को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेशी चंदा लेने से रोक सकती है। कोर्ट के मुताबिक, नागरिकों को विदेशी चंदा प्राप्त करने का पूर्ण या निहित अधिकार नहीं हो सकता। बकौल कोर्ट, "विदेशी दानदाताओं की मौजूदगी...देश की...नीतियों पर असर डाल सकती है।"