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चंडीगढ़ से जुड़े बिल पर सियासी हंगामे के बीच केंद्र ने जारी किया स्पष्टीकरण

चंडीगढ़ में उप-राज्यपाल नियुक्त करने के प्रस्तावित बिल पर विवाद के बाद गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है। इसमें कहा गया है कि यह बिल चंडीगढ़ के लिए 'सिर्फ [केंद्र के] कानून बनाने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए है' और 'कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है'। इसके मुताबिक, "प्रस्ताव में...चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे को बदलने की बात नहीं है।"