राज्य सरकार ने बिहार सामुदायिक सेवा नियमावली 2025 को लागू कर दिया है। इसके तहत 6-माह से 3-साल तक की सज़ा वाले मामलों में अपराधी की पृष्ठभूमि देखकर कोर्ट उसे सामुदायिक सेवा की सज़ा दे सकता है। ऐसे में अपराधी को अस्पताल, नगर निकाय, पुलिस थाना और सरकारी कार्यालयों में खास अवधि तक सफाई और रखरखाव का काम करना पड़ेगा।