रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज़ोमेटो, स्विगी जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करना सस्ता हो सकता है। जीएसटी काउंसिल जल्द ही फूड डिलीवरी ऐप द्वारा सर्विस पर लगाए जाने वाले टैक्स को 5% तक कम कर सकती है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली काउंसिल अगर इस प्रस्ताव को मंज़ूरी देती है तो यह 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।